अफ़रोज़ आलम साहिल, TwoCircles.net
लखनऊ : प्रधानमंत्री की फ़तेहपुर रैली में भाषण के बाद ‘श्मशान’ शब्द चर्चा में है. ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के श्मशान को लेकर आए बयान पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है.
दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की फ़तेहपुर रैली में अखिलेश सरकार पर राज्य में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार क़ब्रिस्तान बनाती है तो श्मशान का भी ध्यान रखे.
अखिलेश सरकार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ये आरोप सरासर ग़लत नज़र आ रहा है, क्योंकि TwoCircles.net के पास मौजूद दस्तावेज़ बताते हैं कि यूपी सरकार ने जहां क़ब्रिस्तान का ध्यान रखा, वहीं श्मशान का ध्यान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है.
वित्तीय वर्ष 2015-16 के अपने बजट में उतर प्रदेश सरकार ने जहां अल्पसंख्यकों के क़ब्रिस्तान या अन्त्येष्टि स्थलों के लिए 200 करोड़ का बजट रखा था, वहीं प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के श्मशानों घाटों के विकास के लिए 100 करोड़ का बजट रखा, वहीं यूपी सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने भी शहर क्षेत्रों के श्मशान घाटों के विकास के लिए भी 100 करोड़ का बजट रखा था.
वित्तीय वर्ष 2016-17 के अपने बजट में यूपी सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण इलाक़ों के श्मशान घाटों के विकास के लिए 127 करोड़ का बजट रखा है, तो वहीं यूपी सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने भी शहरी इलाक़ों के श्मशान घाटों के विकास के लिए भी 100 करोड़ का बजट दिया है. हालांकि इस बार अल्पसंख्यकों के क़ब्रिस्तान अन्त्येष्टि स्थलों के बाउंड्री वाल के लिए सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने 400 करोड़ का बजट रखा है.