TwoCircles.net News Desk
नई दिल्ली: ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के दस सदस्यीय एक शिष्टमंडल ने आज राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षों से मुलाक़ात कर यूपी के कासगंज के दंगों में हुए नुक़सान व मौजूदा हालात पर एक याचिका सौंपी.
इस शिष्टमंडल ने न सिर्फ़ कासगंज में हुई साम्प्रदायिक घटना की तरफ़ आयोग का ध्यान आकार्षित कराया, बल्कि इन दोनों आयोगों को सचेत भी किया कि वहां पर स्थिति क़ाबू में लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन तनाव बरक़रार है और स्थिति के दोबारा बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. अतः उत्तरप्रदेश सरकार पर चारों तरह से दबाव बनाने की ज़रूरत है.
राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग में इस शिष्टमंडल की मुलाक़ात आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के साथ-साथ रजिस्ट्ररार और आयोग के अन्य सदस्यों से हुई.
जस्टिस दत्तू ने शिष्टमंडल की तमाम बातें ध्यान से सुनीं और बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को इंसाफ़ मिले.
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी संभव हो सकता है आयोग उसके लिए क़दम उठाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार से भी सम्पर्क किया जाएगा.
इस शिष्टमंडल की अगली मुलाक़ात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैय्यद गैय्यूरूल हसन रिज़वी से की.
इस मुलाक़ात में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि कासगंज के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है, जिसका आयोग को इन्तज़ार है. उन्होंने कहा कि ये बातें प्रधानमन्त्री और गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी हैं.
उन्होंने आश्वासन दिया कि अन्य क़दमों के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोग वहां का दौरा कर स्थिति का जायज़ा ले और लोगों को इंसाफ़ दिलाए.