बजट 2024-25: माइनॉरिटी स्कीम मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के फंड में इस बार आवंटन नहीं

अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाई में मदद पहुंचाने वाली योजना मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में साल 2022-23 के बजट में भारी कटौती के बाद इस बार कोई आवंटन नहीं किया गया है। क्या इस कटौती से अल्पसंख्यकों का विकास होगा?

एम.ओबैद, TwoCircles.net


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सबका साथसबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में ज़्यादातर माइनॉरिटी स्कीम के आवंटन कटौती की गई है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में साल 2022-23 के बजट में भारी कटौती के बाद इस बार कोई आवंटन नहीं किया गया है। क्या इस कटौती से अल्पसंख्यकों का विकास संभव हो पाएगा?

केंद्र सरकार ने अपने इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक बाद स्कॉलरशिप योजना में पिछले साल की तुलना में इस साल वृद्धि तो की लेकिन अन्य स्कीम के फंड में कटौती कर दी है। प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें तो इस बार इस मद में 326.16 करोड़ का आवंटन किया गया है जबकि 2019-20 के बजट में इसमें 1220 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे वहीं 2020-21 में 1330 करोड़ रूपये जबकि 2021-22 में 1378 करोड़ और 2022-23 में 1425 करोड़ रूपये तथा 2023-24 के बजट में 433 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। इस तरह इस मद में साल दर साल थोड़ी वृद्धि के बाद अब इसमें भारी कटौती कर दी गई।

यूजीपीजी में प्रोफेशन और टेक्निकल कोर्स के लिए मेरिटकममींस स्कॉलरशिप के फंड में भी इस बार कटौती की गई है। इस बार के बजट में इस मद में 33.80 करोड़ रूपये आवंटन किए गए है। साल 2019-20 के बजट में जहां इस मद में 366.43 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे वहीं 2020-21 में इसमें कुछ वृद्धि की गई और इसमें 400 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। इसके बाद इसमें कटौती की गई। 2021-22 के बजट में इसमें 325 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया वहीं 2022-23 के बजट में थोड़ी वृद्धि की गई और इस मद में 365 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। इसके बाद अगले वर्ष यानी 2023-24 में इसमें भारी कटौती करते हुए 44 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया।

अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाले मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के आवंटन को भी इस बार के बजट में घटाया गया है। इस बार इस कैटेगरी में 45.08 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जबकि 2019-20 के बजट की बात करें तो इस मद में 155 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया था वहीं 2020-21 में 175 करोड़ रूपये जबकि 2021-22 के बजट में इसमें भारी कटौती करते हुए 99.00 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया वहीं 2022-23 में भी इतना आवंटित किया गया जबकि 2023-24 में थोड़ी कटौती करते हुए 96 करोड़ रूपये इस कैटेगरी में दिए गए।

माइनॉरिटी के लिए फ्री कोचिंग और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए भी फंड आवंटन में इस साल के बजट में कमी देखी गई है। इस साल के बजट में कैटगरी में 10 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। वहीं साल 2019-20 के बजट की बात करें तो इसमें 75 करोड़ रूपये का अलोकेशन किया गया था जबकि 2020-21 में इस मद में कटोती की गई और 50 करोड़ रूपये आवंटित किए गए वहीं 2021-22 के बजट में इस कैटेगरी में थोड़ा बढ़ाकर 79 करोड़ रूपया किया गया जो अगले साल के बजट यानी 2022-23 में इतना ही रहा वहीं 2023-24 में इस शीर्ष में भारी कटोती की गई और इसमें 30 करोड़ रूपये आवंटित किए गए।

विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के मद में भी इस बार के बजट में पिछली बार की तुलना में कमी की गई है। इस साल इस कैटेगरी में 15.30 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जबकि पिछली बार यानी 2023-24 में इस शीर्ष में 21 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। वहीं साल 2019-20 के बजट में इस कैटगरी में हुए आवंटन की बात की जाए तो इसमें 30 करोड़ रूपये का अलोकेशन किया गया था जो अगले साल यानी 2020-21 इतना ही रहा। वहीं 2021-22 के बजट में इस मद में 24 करोड़ रूपये आवंटित किए गए जो अगले साल यानी 2022-23 में भी इतना ही फंड बरकरार रहा।

यूपीएससी,एसएससीएसपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों की मदद करने में इस बार के बजट कोई भी रकम आवंटित नहीं किया गया है जो कि पिछले साल के बजट में यही स्थिति थी। वहीं साल 2019-20 के बजट में इस मद आवंटित राशि की बात करें तो इसमें 20 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे जिसको अगले साल के बजट यानी 2020-21 में घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया। 2021-22 के बजट में इस मद के लिए रकम फिर घटाई गई और करोड़ रूपये कर दिया गया इसके अगले साल के बजट यानी 2022-23 में इतना ही रकम आवंटित किया गया।

इस बार के बजट में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड के तहत कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। इस कैटेगरी में साल 2022-23 के बजट में भारी कटौती करते हुए 0.01 करोड़ (एक लाखरूपये कर दिया गया था जिसे साल 2023-24 में बढ़ाकर दस लाख रूपये किया गया लेकिन इस बार शून्य कर दिया गया। बता दें कि साल 2019-20 में इस कैटेगरी में 90 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई थी जबकि इसके अगले साल यानी 2020-21 के बजट में इस मद में पैसा घटाया गया और 82 करोड़ कर दिया गया। वहीं साल 2021-22 के बजट में पहले के स्थिति को बरकार रखते हुए 90 करोड़ आवंटित किया गया लेकिन इसके अगले साल यानी 2022-23 में 99 प्रतिशत की भारी कटौती की गई।

बजट का लिंक….

https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe70.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/budget2022-23/doc/eb/sbe70.pdf

https://openbudgetsindia.org/dataset/60b5f695-8b0a-4b6b-80a5-376ad7614762/resource/c96fc532-8a8e-4a98-9ce2-a65be24efc5e/download/ministry-of-minority-affairs.pdf

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