TwoCircles.net Staff Reporter
नई दिल्ली : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12 फ़ीसदी आरक्षण देने से संबंधित राज्य के नए विधेयक के लिए संवैधानिक संरक्षण की मांग की है.
सीएम के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात कर राज्य विधानसभा द्वारा पारित राज्य में आरक्षण में वृद्धि वाले विधेयक पर केंद्र की मंजूरी मांगी.
राव ने प्रधानमंत्री मोदी के एक घंटा 20 मिनट तक चली इस बैठक में नवगठित राज्य तेलंगाना की सामाजिक संरचना से मोदी को अवगत कराया और राज्य को आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी से अधिक आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कर राज्य को विशेष छूट देने की मांग की.
राव ने मोदी से अनुरोध किया कि तेलंगाना को तलिनाडू के समान ही दर्जा दिया जाए, जहां 69 फ़ीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.
बताते चलें कि पिछले 16 अप्रैल को तेलंगाना विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग का आरक्षण 4 फ़ीसदी बढ़ाकर 12 फ़ीसदी किए जाने और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 6 फ़ीसदी से बढ़ाकर 10 फ़ीसदी किए जाने का प्रावधान है. ऐसे में तेलंगाना में अब कुल आरक्षण 62 फ़ीसदी हो जाएगा.
कांग्रेस ने जहां एक ओर इस विधेयक का समर्थन किया है, वहीं भाजपा ने इसका जमकर विरोध किया है और कहा है कि इसकी कोई क़ानूनी और संवैधानिक शुचिता नहीं है और यह केंद्र सरकार के स्तर पर रद्द हो जाएगा. हालांकि भाजपा ने स्पष्ट किया कि वो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का समर्थन करती है, लेकिन मुसलमानों को दिए गए आरक्षण के ख़िलाफ़ जमकर विरोध-प्रदर्शन करेगी.