लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच किन्नर समुदाय की आवाज़...

वर्षों से मशक़्क़त के बाद इन्हे थर्ड जेंडर के रूप में वोट देने का अधिकार तो मिला लेकिन आज भी इन्हें सरकारी सुविधाओं, राजनितिक पार्टियों द्वारा पेश किया  गया एजेंडे से दरकिनार किया गया है. यहाँ तक की प्रधानमंत्री आवास, राशन, स्वास्थ्य सुविघाएं, बैंक लोन जैसे सुविधाएँ तक नहीं मिल पाती जिससे इन्हे लाचार होकर अपने अस्तित्व के लिए ज़द्दोज़हद करनी पड़ती है.

बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2014 में लिंक के तीसरे वर्ग के रूप में ट्रांसजेंडर को मान्यता दी. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए सामाजिक रूप से पिछड़े इस समुदाय को विशेष दर्ज़ा दिए जाने को कहा.