कोरोना से जनता लड़ रही हैं, सीमा पर सेना लड़ रही है और हमारी सरकार चुनाव लड़ रही है:चंद्रशेखर आज़ाद

Twocircles.net के साथ अपने एक घण्टे के इंटरव्यू मे भीम आर्मी सुप्रीमो  चंद्रशेखर आज़ाद- बहुजनों की तमाम परेशानियों, षडयंत्रो और संभावनाओ पर बात करते हैं। वो आरक्षण खत्म करने के प्रयासों, दलित-मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए हो रहे षडयंत्रो ,उनकी छवि बिगाड़ने की सोशल मीडिया साज़िश,कोरोना काल के संकट, चीन समस्या सहित अनेकों मुद्दों पर बात करते हैं और कहते हैं उन्हें यकीन है कि सत्य का सूर्य उदय होने ही वाला है। यहां आप टीसीएन के वरिष्ठ संवाददाता आस मोहम्मद कैफ के साथ हुई उनकी बातचीत को पढ़ सकते हैं …..

ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, बहुजन नेताओं के विरुद्ध इस तरह के षड्यंत्र होते हैं। ये ट्वीट 8 जून 2017 से 14 सितंबर 2018 तक के बीच के है,इस पूरी अवधि के दौरान मैं जेल में बंद था। जबकि यह ट्विटर अकाउंट फरवरी 2018 में बना है। 5 नवंबर 2018 को हमनें यह अकाउंट लेते समय औपचारिक सूचना दी थी कि अब इस अकाउंट को आधिकारिक तौर पर मैं प्रयोग करूँगा। अब ये मेरे ख़िलाफ़ सीबीआई का छापा नही लगवा सकते। ईडी नही लगा सकते। ये छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र कर सकते हैं।यह इन्होंने किया। बीजीपी के आईटी सेल ने पूरा साज़िश करके दिन भर झूठ फ़ैलाया। मेरे परिवार को बुरा भला कहा गया।मेरी बहनों को गाली दी गई। मेरे खिलाफ बिना जानकारी लिये, महिला आयोग की चेयरपर्सन बयान देती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जब दलित , पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिमो, बहनों पर रोजाना अत्याचार होते है तो महिला आयोग की टीम क्यो नही दिखाई देती।

इसके बाद यह प्रोपगेंडा शुरू हुआ,मैं महिलाओं का अत्यधिक सम्मान करता हूँ। मैं सामाजिक और स्वाभिमानी आदमी हूँ। राजनीति की इतनी कुटिलता नही समझता हूं।

ये लोग हमेशा एक षड्यंत्र करके बहुजन नेता की छवि को ख़राब करते हैं। इसे लालू प्रसाद यादव जी के मामले से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। लोग भृमित हो जाते हैं। जैसे आज भी है। इन्हें डर लगता है कि जब ‘पोल खुलेगी’ तो भरभराकर गिर जाएंगे। इसलिए झूठ का सहारा लेते हैं। अफवाहों और झूठ के दम पर सरकार चल रही है।

बिल्कुल,सरकार ने लॉकडाऊन को हथियार बनाकर कई फैसले लिए है! सबसे पहले 7 फरवरी को एक आदेश आया था। इसमे आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मना कर दिया था। जबकि आरक्षण का पैटर्न आर्टिकल 16(4) में है,यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद 23 फरवरी भारत बंद की कॉल हुई। इसके बाद एक हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि बंद कमरे में हुई किसी घटना में एससीएसटी एक्ट नही लगेगा। एक दूसरा फैसला यह आया (संभवत हरियाणा हाईकोर्ट का) की फ़ोन पर गाली देने पर एससीएसटी एक्ट नही लगेगा। इसके अलावा अगर आरोपी को यह पीड़ित की जाति पता ना हो तो उस पर पर भी इस एक्ट के अनुसार कार्रवाई नही होगी।इसकी गंभीरता को समझने के लिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक 9 साल की बच्ची का रेप हुआ और आरोपी को 10 साल की सज़ा हुई।सज़ा पूरी होने के बाद आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने इसपर टिप्पणी कि अपराधी  बलात्कार पीड़िता की जाति की जानकारी नही थी! अब मैं आपको बताता हूँ कि बलात्कारी बचने के लिए कैसे प्रयास करता है! पहले वो चाहता है कि एफआईआर ही दर्ज न हो! फिर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है! उसके बाद विवेचना प्रभावित करने का प्रयास करता है। फिर गवाहों को खरीदने अथवा धमकाने का काम करता है।उत्तर प्रदेश में पीड़िता को जलाना, गवाहों की हत्या जैसे मामले अभी सामने आये हैं। अब ये जाति न जानने वाली कितनी मजबूत है यह जान लीजिए।अपराधी झूठ बोल देगा।

सरकार का हर एक तीन महीने की कार्यसमीक्षा वाला फैसला लेकर आई है। यह बहुजन समाज के कर्मचारियों को भारी नुकसान में डाल देगा। इसके अलावा इस कार्यसमीक्षा के दौरान अगर उनके कार्य में कमी पाई गई तो उनकी नौकरी संकट में पड़ जाएगी। अब इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा आप समझ सकते हैं!

इसमें जो जगह बनेगी, उसमे सरकार के अपने लोग एडजस्ट हो जाएंगे। यह ‘लेटर एंट्री’ खासकर दलितों के अफसरों को नियंत्रित करने के लिए है। इससे उनकी स्वतन्त्रता प्रभावित होगी। समाज में इसे लेकर नाराजगी है।

बहुजनों की एकता तोड़ने की लगातार साज़िश हो रही है।

बहुजनों में सबसे बड़ी आबादी दलित और मुस्लिम समाज की है। इसलिए सबसे ज्यादा षड्यंत्र इन्ही के ख़िलाफ़ होंगे।

लॉकडाऊन के दौरान सरकार की काफ़ी आलोचना हुई है मजदूरों के पलायन पर काफी तक़लीफ़ हुई है!

चीन को लेकर देश के लोगो मे बहुत गुस्सा है!