अफ़रोज़ आलम साहिल, TwoCircles.net
नई दिल्ली : भारतीय मुसलमानों के हज से भारत सरकार अपनी ‘कमाई’ का कोई भी ज़रिया नहीं छोड़ना चाहती. साल 2015 में सरकार के इसी ‘कमाई’ का ज़रिया बना था —हज कमिटी का सूटकेस. लेकिन हज कमिटी ऑफ़ इंडिया के इस सूटकेस के नाम पर भारत सरकार की ये ‘कमाई’ हाजियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के हज कमिटियों को भी पसंद नहीं आई, इसीलिए हज कमिटी ऑफ़ इंडिया को अपने कमाई के इस स्कीम को बदलना पड़ा.
बताते चलें कि साल 2015 में विदेश मंत्रालय ने हज कमेटी से जाने वाले सभी हज यात्रियों के लिए निर्धारित वज़न के अनुसार सूटकेस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था. यहां स्पष्ट रहे कि तब हज कमिटी ऑफ़ इंडिया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं, बल्कि विदेश मंत्रालय के अधीन था.
तब विदेश मंत्रालय ने हज कमेटी ऑफ़ इंडिया को ये ज़िम्मेदारी दिया कि वो प्रत्येक हज यात्री से 5100 रुपये वसूल करे और हम उसके बदले में सूटकेस देंगे. हज कमिटी ऑफ़ इंडिया ने प्रत्येक हाजियों से 5100 रुपये वसूल किए. लेकिन जब ये सूटकेस हाजियों के हाथ में मिला तो विदेश मंत्रालय के ज़रिए हज के नाम पर की जाने वाली इस कमाई की पोल खुल गई.
हैरानी की बात यह थी कि जिस सूटकेस की क़ीमत बाज़ार में मुश्किल से एक हज़ार से 1200 रुपये तक थी, उसी सूटकेस की क़ीमत विदेश मंत्रालय ने 5100 रुपये लगाई थी.
सरकार के इस सूटकेस का हर हाजी ने विरोध किया, बल्कि इस लूट पर कई राज्य हज कमेटियों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया. इस विरोध की बदौलत ही हज कमिटी ऑफ़ इंडिया ने अगले साल 2016 में सूटकेस के नाम पर होने वाले कमाई को क़ुर्बान कर सूटकेस लेने की बाध्यता समाप्त कर दी और हाजियों को इजाज़त दे दी गई कि वो अपने हिसाब से हज कमिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी गाईडलाइन्स के मुताबिक़ निर्धारित मानक वाले सूटकेस खुद ही खरीद सकते हैं.
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