जिब्रानउद्दीन।Twocircles.net
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीते दिनों भोजनालय के शुल्क में हुए बढ़ौतरी के विरोध में प्रदर्शन करना वहां के कुछ छात्रों पर काफी भारी पड़ गया है। इसमें विश्विद्यालय प्रशासन द्वारा 16 छात्रों के ऊपर कार्यवाही करते हुए उन्हें हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा, उनके ऊपर 3 साल तक किसी भी और कोर्स में एडमिशन लेने पर रोक और 5 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। इस बात से वहां के छात्रों में खासा रोष देखने को मिल रहा है।
मामला 6 और 7 जून का है जब इस बढ़े शुल्क के विरोध में लगभग 500 छात्रों ने विश्वविद्यालय का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया था। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान टीचिंग स्टाफ और दूसरे अधिकारियों को विश्विद्यालय में जाने से रोका गया जोकि अनुशासनहीनता थी। वहीं छात्रों की राय इस मामले पर थोड़ी अलग है। उनके अनुसार, 6 जून को रात 9 बजे से 2 बजे और फिर अगले दिन सुबह कुछ घंटों के लिए ही दरवाज़ा बंद किया गया था, और स्टाफ वगैरा इस दौरान आराम से आवा-जाही कर रहे थें।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष मो० अबुहमज़ा ने TwoCircles.Net से बात करते हुए बताया कि पूरा मामला कुछ और नहीं बल्कि छात्रों के साथ हुई एक सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने बताया, “यहां पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्रों को घर से तीन से साढ़े तीन हज़ार रुपए तक ही महीने के खर्च के रूप में मिलता है, जिसमे 2 हज़ार हॉस्टल के मेस में चला जाया करता था, अब अचानक से उसमे 700 रुपए की बढ़ोतरी से छात्र काफी नाराज़ हो उठे थें।
अबुहमज़ा कहते हैं कि “इसी गुस्से की वजह से सैकड़ों छात्रों ने 6 और 7 जून को प्रदर्शन किया और मांग किया की बढ़ाई हुई रकम को कम किया जाए।” अबुहमज़ा ने स्वीकार किया कि इसी प्रदर्शन के क्रम में विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा मुख्य दरवाज़ा को बंद किया गया था लेकिन साथ ही ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ की ज़रूरी आवाजाही फिर भी जारी थी। “अगर बच्चे प्रदर्शन नहीं करते तो क्या करते, उनके ऊपर पैसों का बोझ बढ़ा दिया गया था।”
वहीं विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अज़ीम ने TwoCircles.Net को बताया कि 6 और 7 जून को कुछ छात्रों द्वारा किए अनुशासनहीनता के खिलाफ ही उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। “ये फैसला एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमिटी द्वारा जारी निष्कर्ष के बाद ही लिया गया है। मानू स्टूडेंट्स कंडक्ट और डिसिप्लिन रूल, 2014 के तहत उनके ऊपर अनुशासनहीनता और दुराचार फैलाने का आरोप है।”
अब्दुल अज़ीम ने बताया कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी से नही निकाला गया, बल्कि मात्र कुछ रकम का जुर्माना और माफीनामा जमा करने के साथ स्टूडेंट चुनाव में भाग लेने और तीन साल तक आगे किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने से रोका गया है।
उन्होंने इन सज़ा को छात्रों द्वारा लगातार रद्द किए जाने की मांग पर के ऊपर किए प्रश्न पर टिप्पणी करी कि इसका जवाब देने का उनके पास प्राधिकार नही है।
इधर अबुहमज़ा जानकारी देते हैं कि इस कार्यवाही की वजह से अंतिम वर्ष के कई ऐसे छात्र हैं जिनके परिणाम को भी रुकवा दिया गया है। “अंतिम वर्ष में पढ़ रहे जिन छात्रों ने नौकरी ले रखी है, उनके परिणामों को रुकवाकर सीधा सीधे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।” अबुहमज़ा ने फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के काम करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई, वो कहते हैं कि जांच के नाम पर फाइनल सेमेस्टर के परिक्षा के दौरान छात्रों को घंटो घंटो तक पूछताछ कर एक तरह से मानसिक प्रताड़ना दी गई थी।
इसके अलावा, अबुहमज़ा ने विश्विद्यालय प्रशासन पर अपनी बात से मुकरने का भी आरोप लगाया है, उनके अनुसार, जब प्रदर्शन के बाद छात्रों की मीटिंग प्रो वाइस चांसलर से हुई थी तो उन्होंने यकीन दिलवाया था कि किसी भी छात्र पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। “उस समय छात्रों ने गेट बंद किए जाने पर प्रो वाइस चांसलर के सामने अपनी गलती मानी थी और वजह बताई थी की बढ़े हुए भोजनालय के शुल्क को लेकर प्रदर्शन करने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नही था।” अबुहमज़ा ने बताया।
बता दें कि आम छात्रों के साथ साथ स्टूडेंट यूनियन पर भी विश्विद्यालय प्रशासन की गाज गिरती हुई नज़र आ रही है। अबतक कई बार खुद अबुहमज़ा को भी रूम खाली करने की बात कही जा चुकी है। “ये सारा फैसला तब लिया गया है जब विश्विद्यालय के ज़्यादातर छात्र परीक्षा देकर अपने-अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं, जिसकी वजह से इस अन्याय के विरोध में प्रदर्शन भी नही कर सकते हैं।” उन्होंने कहना जारी रखा, “अगर विश्विद्यालय ने जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार और रुके हुए बच्चों के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए तो हम भूख हड़ताल पर जाने का इरादा रख रहे हैं।”