TwoCircles.net News Desk
मधेपुरा (बिहार) : बाढ़ की त्रासदी से कोशी क्षेत्र के लोग अभी भी उभर नहीं पाए हैं. आज हज़ारों की संख्या में लोग बेघर हैं और सरकारी सहायता राशि का इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन बिहार की नीतिश सरकार का इनकी ओर किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं है. इससे यहां के लोगों में काफी रोष है.
कोशी नव निर्माण मंच द्वारा शनिवार को मधेपुरा के अंचल/प्रखंड कार्यालय मुरलीगंज पर सभी पंचायतों में बाढ़ सहायता राशि, फ़सल व अन्य क्षति के अविलम्ब भुगतान की मांग को लेकर एक-दिवसीय धरना दिया, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया.
धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बाढ़ बीते महीनों बीतने के बाद भी रजनी, गंगापुर, रघुनाथपुर, डुमरिया, रामपुर इत्यादि तमाम पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि 6000 रुपये, फ़सल व गृह क्षति की राशि नहीं मिली है, जबकि बाढ़ के समय सूबे के मुख्यमंत्री ने उस समय त्योहार के पहले देने की बात की थी. उन्होंने यहां तक घोषणा की थी कि सरकारी ख़ज़ाने पर पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है, पर हज़ारों बाढ़ पीड़ित आस लगाए बैठे हैं. फ़सल क्षति के लिए कृषि इनपुट फ़सल लगाने से पूर्व मिलना था, अब बुआई समाप्त होने पर है और कुछ भी नहीं मिला है.
इस धरने में शामिल आरटीआई कार्यकर्ता महेन्द्र यादव का कहना है कि, सरकार अपने तय मानकदर पर एस.ओ.पी के अनुरूप कार्य करने में विफल है. सरकार का बाढ़-पीड़ितों के साथ इससे गंदा मज़ाक़ और क्या हो सकता है. हद तो यह है कि जहां सरकार बाढ़-पीड़ितों को सहायका राशि देने की बात कर रही है, वहां भी लोगों को कुछ भी नहीं मिला है. बाढ़-पीड़ितों की सहायता राशि को लेकर पूरे बिहार काफ़ी भारी घोटाला सामने आ रहा है. इसकी जांच हर हाल में होनी चाहिए.
मानवाधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित इस धरने में वक्ताओं ने कहा कि दुनिया का सार्वभौम घोषणा-पत्र सभी को सम्मानपूर्वक जीवन की गारंटी करता है. कोशी के पीड़ित बदहाल हैं, पर नेता व अफ़सरशाही उनके प्रति असंवेदनशील हैं, कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लिया है.
हज़ारों बाढ़ पीड़ितों के बीच धरनास्थल पर आए बीडीओ व सीओ को 10 सूत्रीय मांग-पत्र दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से रजनी, गंगापुर, कोल्हायपट्टी-डुमरिया, रघुनाथपुर, रामपुर इत्यादि प्रभावित पंचायतों में सहायता राशि का अविलम्ब भुगतान करने, फ़सल क्षति अविलम्ब देने, गृह व अन्य क्षति, दिलाने, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नहर की मरम्मतीकरण, सभी क्षतिग्रस्त पुल पुलिया व सड़क का निर्माण, बृद्धा विधवा दिब्यांग पेंशन का भुगतान अविलम्ब करने, भूमिहीनों को सर्वे कर उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराने, पुनर्वास व शौचालय का भुगतान, विद्यालयों में पोशाक व छात्रवृति राशि का भुगतान व श्मशान की ज़मीन चिन्हित कर आवंटित करने को था.
जिसपर उपस्थित दोनों पदाधिकारियों ने अविलम्ब भुगतान कराने का आश्वासन दिया और पेंशन की भुगतान की सूची पंचायत पर चिपकवाने का आश्वासन दिया.
धरने की अध्यक्षता सचिन पासवान, रमन सिंह व सन्दीप यादव ने संयुक्त रूप से किया किया, जबकि संचालन शिवानन्दन मुखिया ने किया. इस धरने में हज़ारों लोग शामिल हुए.